४ चैत २०८२, काठमाडौ। भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गर्न पुर्व न्यायाधिस गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले करिब पाँच महिना लामो अनुसन्धान पछि फागुन २४ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
तर उक्त प्रतिवेदनमा पुर्व एआइजी विज्ञानराज शर्माले व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राख्दै केही प्रहरी अधिकृतहरूलाई लक्षित गरी कारवाही र फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको पाईएको छ । आयोगको संरचना र कार्यप्रणाली अनुसार सबै सदस्यहरूको सामुहिक सहभागिता अपेक्षित भएता पनि, पुर्व एआइजी शर्मा अस्वभाविक रुपमा हावी हुँदै आफूलाई मन नपरेका र उनको चाकडी गर्न नरुचाउने प्रहरी अधिकृतहरूलाई निशाना बनाइएको अवस्था देखिनुले आयोगको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पुर्व एआईजी बिज्ञानराज शर्माको यस किसिमको पूर्वाग्राही व्यवहारले अग्रपंक्तिमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको साहस, कार्यक्षमता र मनोबलमा दीर्घकालीन असर पार्ने खतरा उत्पन्न त भएको छ नै अझ यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा आम नागरिकले जाँचबुझ आयोगबाट जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाहरूको सत्यतथ्य उजागर हुने अपेक्षा राखेका थिए, तर पुर्व एआइजी शर्माको कमजोर कार्यक्षमता र पूर्वाग्राही दृष्टिकोणका कारण प्रतिवेदनले अपेक्षित निष्पक्षता देखाउन नसक्दा जनताको विश्वास कमजोर भएको र उनीहरूको आशा निराशामा परिणत भएको अनुभूति भएको छ ।
पुर्व एआईजी शर्माका कारण मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा नै खतरामाः अब फिल्डमा खटिन डराउने छन् सुरक्षाकर्मी !
३० वर्ष प्रहरीमा सेवा गरि उच्च नेतृत्वमा पुगेर रिटायर्ड भएका पुर्व एआईजी तथा जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माको जोडबलमा फिल्डमा खटिएका जवानदेखि उच्च नेतृत्वसम्मका अधिकारीसम्मलाई कारबाही, बर्खास्त र फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको छ । यसरी राज्यका तर्फबाट कर्तव्य पालनाका क्रममा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई फौजदारी कसुरको भागीदार बनाउनुलाई सुरक्षा संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्रका रुपमा हेरिएको छ । आदेशको पालना गर्ने हातहरूलाई बर्खास्ती र फौजदारी मुद्दा चलाउँदा, भोलि संकटमा कसले अग्रपंक्तिमा उभिने आँट गर्ला ? विभागीय त्रुटिमा अनुशासनात्मक कारबाही स्वाभाविक हुन सक्छ, तर फौजदारी मुद्दाको जोखिमले केवल एक जना प्रहरी कर्मचारी मात्र होइन, जोखिम मोलेर काम गर्ने सिंगो सुरक्षा संयन्त्रको आत्मविश्वासलाई कमजोर पार्ने सम्भावना रहन्छ । संगठनको सुधार आवश्यक छ, तर व्यावसायिक कर्तव्य पालनाका क्रममा असल नियतका साथ गरिएका कार्यहरुलाई फौजदारी अपराध मानिनु न्यायसंगत हुँदैन । एउटा पुर्व उच्च अधिकारीको पूर्वाग्राही व्यवहारबाट सिंगो प्रहरी संगठनलाई नै कमजोर बनाउने गरी यति कठोर कारबाहीको सिफारिस हुँदा भोलिका दिनमा कर्तव्य पालना गर्दा कानुनी झमेलामा पर्नु पर्ने हो कि भन्ने आशंकाले कमाण्डरदेखि अग्रपंक्तिमा खटिने प्रहरीसम्मको निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
प्रहरी बिज्ञताको उपहास:
पुर्व प्रहरीको प्रतिनिधित्व गर्दै आयोगमा प्रवेश पाएका शर्मालाई आपराधिक मनसाय बिना गरेको कार्य अपराध हुँदैन भन्ने फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तको सामान्य ज्ञान समेत नभएको देखिन्छ । आफ्नो सेवाकालमा समेत विभिन्न प्रदर्शन तथा भीड व्यवस्थापनमा स्वयं खटिएका उनलाई हरेक प्रदर्शनको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट सुरक्षा योजनाहरु बनाइने र सोही योजना अनुसार नै सुरक्षाकर्मीहरुले सुरक्षा कारवाही गर्ने कुराको सामान्य हेक्का समेत नभएको देखिन्छ । कानुनका जानकारदेखि तल्लो दर्जाका प्रहरी वृत्तमा समेत उनी कसरी नेपाल प्रहरीको बिशिष्ट श्रेणी अर्थात प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्म पुगे ? कसरी ? किन ? यति महत्वपूर्ण आयोगमा प्रवेश पाए भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै चर्चाको बिषय बनेको भएतापनि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपश्चात वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै उनले यस्तो कदम किन चाले र यसबाट कसको स्वार्थ पूरा हुँदैछ भन्ने विषयमा अहिले विभिन्न तह र वृत्तमा गम्भीर जिज्ञासा र तर्क–वितर्क बढ्दै गएको छ ।
डरछेरुवा हाकिमको दुस्साहसः
माओवादी द्वन्द्वकालको समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानको प्रमुखको भुमिकामा रहँदा उनले राज्यको पक्षमा लड्नुको सट्टा राष्ट्रघाती कदम चाल्दै तत्कालिन बिद्रोही समुहलाई चन्दा दिएर साँठगाँठ गरेको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा रहँदा माओवादीको सम्भावित आक्रमणको डरले आफू खटिनुपर्ने जिम्मेवारीमा अरू प्रहरी अधिकृतलाई बलिको बोको बनाई त्यहाँबाट भागेको जस्ता घटनाले गर्दा “डरछेरुवा हाकिम”को कलंक बोकेका व्यक्तिलाई प्रहरी संगठनको ‘बिज्ञ’का रुपमा जाँचबुझ आयोग जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी प्रदान गरिँदा बर्तमान सरकार र आयोगमा अध्यक्षलाई नै गुमराहमा राख्दै आफ्नो अभिष्ट स्वार्थपुर्तिमा तल्लिन भएका कारण आगामी दिनमा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा अप्रत्यासित चुनौती र जोखिम उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ ।
बर्दीको आडमा के सम्म गरेका थिए त ?
पुर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बिज्ञानराज शर्माले बहालमा रहँदा गरेका गतिविधिहरूको बारेमा अझैपनि प्रहरी बृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ । २०५५ सालमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहँदा अवैध भारतीय मुद्रा कारोबारमा संलग्न देखिएपछि उनलाई कारवाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको थियो । द्वन्द्वकालमा प्युठानमा प्रहरी प्रमुख रहँदा विद्रोहीहरूसँग साँठगाँठ गरी चन्दा बुझाउने र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा माओवादी विद्रोहीको डरले जिल्ला छोडेर भाग्ने घटनाले उनी “डरछेरुवा हाकिम”को उपनाम पाएका थिए । २०५७ सालमा बढुवामा छुट्न लाग्दा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको सिफारिसमार्फत पदोन्नति पाएका उनै शर्माले मध्य क्षेत्रीय कार्यालय हेटौँडामा रहँदा विमानस्थलमा कमाएको अकूत रकम व्यवस्थापनका लागि हरेन्द्र ठाकुरलाई घुमुवा राख्नेदेखि कपिलवस्तुका एक मुसलमान समुदायको व्यक्तिमार्फत जग्गामा करोडौं लगानी गर्ने जस्ता गतिविधीले उनलाई प्रहरी संगठनमा ‘भ्रष्ट्र र विवादित अधिकारी’का रुपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । एसएसपी हुँदा १० करोडको चेक बाउन्स मुद्दाको फरार प्रतिवादी गुण्डा नाईके राजु गोर्खालीलाई आफ्नै गाडीमा लैजाँदै गर्दा प्रहरीले उनको गाडी नियन्त्रणमा लिएर राजु गोर्खालीलाई पक्राउ गरेको थियो, उनी भने क्क्ए को परिचयपत्र देखाएर त्यहाँबाट भागेका थिए । बहालमा रहँदा बर्दीको आडमा अनेकौँ गलत क्रियाकलापमा संलग्न रहेका उनै पूर्ब एआईजी शर्मा हाल अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि दौडधुपमा ब्यस्त छन् भने हात्तिगौडा स्थित पुर्व प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै रहेको उनको घरमा हरेक बेलुकापख तस्कर र बिचौलियाले जमघट हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
प्रहरी वृत्तमा यिनलाई भवि कुनै पनि प्रहरी कार्यक्रममा उपस्थित हुन नदिँदै बहिष्कार गरिनु पर्ने मत प्रबल भएको बताइन्छ ।
