१० चैत २०८२, काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमाथि जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरे बमोजिमका व्यक्तिहरूलाई फौजदारी मुद्दा चलाउने हो भने कम्तिमा एक हजार सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई मुद्दा लाग्ने सुरक्षासुत्रले जनाएको छ।
गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरे बमोजिमका संसद भवन सुरक्षार्थ खटिएका र भदौ २३ गते बानेश्वर चोक र आसपास खटिएका कम्तिमा एक हजार नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरू माथि मुद्दा चल्ने देखिन्छ।
“ज्यान सम्बन्धि कसुरमा मुद्दा चलाउदा सबैभन्दा पहिला घटनास्थल मुचुल्काबाट सुरु हुन्छ । घटनास्थालमा को को मौजुद थिए ? सम्भव भएसम्म कसको प्रहारबाट मृत्यु भयो ? कुन हतियार प्रयोग भएको थियो ? आदि कुराहरूमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्ने त्यसपछि मात्र किन, को, कसको आदेश, षडयन्त्र वा लापरवाही, हेलचेक्य्राइँजस्ता कुरा आउने हुन् ।” सुरक्षासुत्रको दाबि छ ।
फौजदारी मुद्दा चलाउदा घटना र प्रमाणहरूको श्रृङ्खला (चेन अफ कस्टडी) मिलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण अहिले झट्ट हेर्दा सुन्दा केही व्यक्तिलाई मात्र फौजदारी मुद्दा र अरुलाई विभागीय कारवाही भनिए पनि साँच्चै मुद्दाको प्रक्रिया सुरु हुने हो भने ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू थुनिनुपर्ने हुनसक्ने कानुनले देखाउँछ ।
कतिपय कानूनविज्ञले विद्यमान ऐन कानूनको पालना गर्दै कर्तव्य पालना गरेका कोही कसैलाई फौजदारी अभियोग लाग्ने कुरा हाँस्यास्पद रहेको र अहिलेको विद्यमान ऐन कानूनबाट यो सम्भव नहुने समेत बताउने गरेका छन्।
