२२ साउन २०८०, पाँचथर । आज साउन २२ गते लालमोहर दिवश, तत्कालीन गोरखा राज्य र लिम्बुवानबीच सन्धि भएको ऐतिहासिक दिन ।
इतिहास अनुसार वि.सं.१८३१ साउन २२ गतेका दिन तत्कालीन पल्लो किरात लिम्बुवान राज्य स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तत्कालीन गोरखा राज्यमा गाभिएको थियो । त्यहिं सन्धीलाई वि.सं.१८३१ को लालमोहर सन्धि भनिन्छ ।
तत्कालीन अवस्थामा लिम्बुवान गोरखाको सहराज्यको रुपमा रहने तर, स्वायत्त शासन सञ्चालनको अधिकार लिम्बुवानमै नीहित रहने गरी उक्त सन्धि भएको याक्थुङ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कूलपति राजेन्द्र कुमार जबेगु बताउछन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञसभा सदस्य हरि चन्द्र लाओतीका अनुसार उक्त सन्धिमा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बुवानको तर्फबाट सुन राय, कुम राय र जंग रायले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त लालमोहर सन्धिमा त्यतिबेलाको भाषामा ‘… जगर, बगर, भीरमौरी, तीतेमाछा …’ जस्ता शब्द उल्लेख रहेका छन् । यसबाट सन्धि मार्फत जल, जङ्गल र जमिनमाथिको स्वायत्तता लिम्बुवानलाई नै दिइएको थियो भनेर बुझ्न सकिने लिम्बुवान इतिहासका अध्येता कमल तिगेलको मत रहेको छ । पृथ्वीनारायण शाहले प्रदान गरेको अधिकारलाई राजा त्रिभुवनले वि.सं.२००८ मा लालमोहर जारी गर्दा समेत थमौती गरेको तिगेला बताउछन् ।
आज पहिचानवादी तथा लिम्बुवानजन्य संघ–संगठनले वि.सं.१८३१ को लालमोहर सन्धिको स्मरण गर्दै मनाइरहेका छन् । लालमोहर सन्धिको मर्म र ऐतिहासिक दसि प्रमाणको आधारमा अहिलेको संघीय संरचनामा अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई समेटेर छुट्टै लिम्बुवान राज्य निर्माण गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
लिम्बुवान राज्यको माग सहित गरिएको बन्दले जनजीवन प्रभावित
लालमोहर दिवशको अवशरमा आज राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (६ घटक) ले गरेको लिम्बुवान बन्दले जनजीवन प्रभावित भएको छ । लालमोहर सन्धिको मर्म अनुसार अरुणपूर्वका नौ जिल्ला (ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा) लाई लिम्बुवान राज्य बनाइनुपर्ने माग राख्दै घटकले बन्द आह्वान गरेको हो । बन्दले पूर्वका नौ जिल्लामा लामो तथा छोंटो दुरीका यातायात ठप्प हुँदा जनजीवन प्रभावित बनेको हो । बन्दको कार्यक्रमलाई विभिन्न पहिचानवादी पार्टी र संघ–संगठनले ऐक्यबद्धता जनाउदै सहयोग गरेका छन् ।
