२६ मंसिर २०८०, धरान। सुनसरीको धरानमा सम्पन्न याक्थुङ (लिम्बू) थरगत संस्थाहरुको दोस्रो भेलाले परम्परागत प्रथाजनित पुख्र्यौली भूमी फिर्ता गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
भेलाले वि.सं.१८३१ को सन्धि अनुसार न्यूनतम एक लाख हस्ताक्षर सहित अन्तराष्ट्रिय निकायमा मुद्धा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो। भेलाले परम्परागत प्रथाजनित भूमीको सामूहिक स्वामित्वको अधिकार नियन्त्रण गर्न थिबोङ याक्थुङ चुम्लुङ (लिम्बू संसद) आवस्यक रहेको ठहर गरेको छ। प्रथाजनित न्यायिक संस्था चुम्लुङ र तुम्याहाङ प्रणालीलाई पुनर्जिवित गराउदै अभ्यासमा ल्याउने पनि भेलाले निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै याक्थुङ (लिम्बू) हरुको ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, मुन्धुमीस्थल, समाधीस्थल, वन, चरन र खर्कहरुको नियन्त्रण र उपभोग, अप्रभंसित स्थान नाम सच्याउदै सम्बन्धीत निकायमा अभिलेखिकरण गर्ने, प्रदेशको नाम ‘कोशी’ अस्वीकार गर्ने र पुनः नामाकरणको लागि भइरहेको आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने पनि निर्णय भएको बताइएको छ।
११९ थरगत संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको भेलाले सहभागि थरगत संस्थाहरुबाट एक महिला र एक पूरुषको प्रतिनिधित्व हुने गरी हाललाई २५६ सदस्यीय लिम्बू थरगत संस्था मूल अभियान समिति पुनर्गठन गरेको छ।
साथै दश वटा थुमबाट एक–एक जनाको प्रतिनिधित्व गराउदै १८ सदस्यीय सहजीकरण समूह (सचिवालय) समेत गठन गरिएको सचिवालयका संयोजक नन्द कन्दङवाले जानकारी दिए।
