सन्देश सुब्बा
१७ असोज २०८०, पाँचथर। १७ फागुन २०७९ मा तत्कालीन प्रदेश–१ लाई कोशी नामकरण गरियो। तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यद्वय विदुर लिङ्थेप र निरन राईको समर्थनमा एमालेकै प्रदेशसभा सदस्य राम बहादुर मगरले प्रदेशसभा सचिवालयमा पेश गरेको कोशी नामकरण गर्ने प्रस्ताब प्रदेशसभाको दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पारित गर्यो।
त्यो दिन कूल ९३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ८९ प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए। तीमध्ये ८२ सांसद कोशी नामको पक्षमा उभिए। कोशीको पक्षमा समर्थन जनाउनेमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाका प्रदेश सांसद थिए। पूर्वमूख्यमन्त्री तथा नेकपा एस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र कुमार राईले नेकपा एसकै कमल प्रसाद जबेगु र जनता समाजवादी पार्टीकी निर्मला लिम्बूको समर्थनमा प्रस्ताब गरेको ‘लिम्बुवान किरात सगरमाथा’ नामलाई दुई तिहाईले अस्वीकृत गर्यो। यसरी प्रदेश संरचना कार्यान्यनमा आएको पाँच वर्षपछि प्रदेशले कोशी नाम पाएको थियो।
तर, प्रदेश नामकरण भएकै दिनदेखि कोशी नाम एकल जातीय र गोत्रीय भएको भन्दै बहुपहिचानका आधारमा नाम राखिनुपर्ने माग राखेर पहिचानवादीले आन्दोलन सुरु गरे। आन्दोलनको क्रममा पदम लिम्बू (लाजेहाङ) को ज्यान समेत गएको छ। ५ चैत २०७९ मा प्रदेश राजधानी विराटनगरमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीसँगको झडपमा घाइते भएका उनको १० चैतमा उपचारको क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा निधन भएको थियो। आन्दोलनकारीको माग बमोजिम सरकारले पदम लिम्बू (लाजेहाङ) लाई शहीद घोषण गरेको छ। आन्दोलनकै क्रममा गजेन्द्र फागो लगायत प्रहरीको गोलि लागि घाइते छन्।
यद्यपी, झण्डै सात महिना पेरिफेरिको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ। तर, आन्दोलन आफैंभित्र अलमलिएकाले यसले निष्कर्ष दिन कठिन देखिएको कतिपयले विष्लेषण गर्ने गरेका छन्। जातीय संस्थाहरु आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा, नेपाल शेर्पा संघ र पहिचान सहितको प्रदेश नं.१ पुनः नामाङ्कन अभियान समितिले आन्दोलनको अगुवाई गरेका छन्। तर, आन्दोलनरत पक्षबीच ‘कोशी’ नाम खारेज गर्नुपर्ने मागमा मात्र मतैक्यता छ। बैकल्पिक साझा नामको विषयमा मतैक्यता छैन। यसले आन्दोलन पक्षबीच विश्वासको वातावरणमा क्षयीकरण हुँदै गएको र त्यसले आन्दोलनलाई विस्तारै शिथिल बनाउदै लगेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
तर, आन्दोलनरत पक्ष भने आन्दोलन शिथिल भएको स्वीकार गर्न तयार छैन। अहिले प्रदेशमा स्थिर सरकार नभएकाले प्रदेश राजधानी विराटनगर केन्द्रीत आन्दोलन कम भइरहेको तर, जिल्ला जिल्लामा पहिचान विरोधी दलका नेता र कोशीको पक्षमा समर्थन जनाउने सांसदहरुको प्रतिकार गर्ने कार्य भइरहेको आन्दोलनरत पक्षको भनाई छ। आन्दोलनमा शसक्त उपस्थिति जनाइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रादेशिक सचिव सागर केरुङ अहिले आन्दोलनको शक्ति सञ्चय भइरहेको बताउछन्।
किरात मात्रै कि लिम्बुवान किरात?
किरात सभ्यता कोशी प्रदेशको प्रचीन सभ्यता हो। प्राचीन ग्रन्थहरु, विभिन्न लिखत, इतिहास र मिथहरुले यो कुराको पुष्ठि गर्दछ। एक पक्षले किरात प्राचीन सभ्यता भएकाले यसैको आधारमा प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्ने मत पेश गर्ने गरेका छन्। यद्यपी, अरुण, सभाखोला, शप्तकोशी नदीपूर्वको हालको कोशी प्रदेशभित्रको भू–भाग ऐतिहासिक रुपमा लिम्बुवान राज्य हो। तसर्थ यहिं ऐतिहासिक पृष्ठभूमी र सभ्यताको आधारमा प्रदेशको नाम लिम्बुान किरात राख्नुपर्ने अर्को बलियो मत पनि छ। सबैभन्दा ठूलो बिवाद यसैमा देखिन्छ। यो कुरा सार्वजनिक मञ्च, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यममा प्रटक हुँदै आएको छ।
तर, किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेन भने यसलाई मान्न तयार छैनन्। उनले भने ‘कुनै एउटा नाम लिएर आन्दोलन सुरु गरिएको होइन, आन्दोलनको पहिलो म्याण्डेट कोशी नाम खारेजी हो, सरकार यो मागलाई सम्बोधन गर्न तयार भए नामको विषयमा कुनै समस्या हुन्न।’ किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवन हताचो राई जनस्तरबाट आ–आफ्नो चाहना प्रकट हुनु अस्वभाविक नभएको बताउछन्। नामै जुराउनुपर्ने अवस्था आएमा बहुपहिचानलाई सम्बोधन गर्ने साझा नाम खोज्न आफूहरु तयार रहेको उनको भनाई छ।
कोशी प्रदेशमा धेरै पहिलेदेखि लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलन र किरात सभ्यताको आन्दोलन हुँदै आएको लेखक एवं विष्लेषक भवानी बरालको भनाई छ। ‘यसका अतिरक्ति अरु स्वायत्तताको आन्दोलनहरु पनि छन्’ बराल भन्छन् ‘ती सबै आन्दोलनहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न मत बझाईराख्नु पर्दैन्।’
