काठमाडौँ। उपनिवेशीकरण, अतिक्रमण, मानवअधिकार उल्लङ्घन र जबरजस्ती विकास योजना विरुद्ध मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा चल्दै आएको संरक्षण आन्दोलन फेरि चर्किने भएको छ।
मुक्कुमलुङ ताङ्सेप चुम्भो र मुक्कुम्लुङ संरक्षण अन्तरदलीय राजनीतिक दलहरूले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आन्दोलनका पछिल्ला चरण र आगामी कार्यक्रमबारे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। महतोका अनुसार मुक्कुम्लुङ क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा राज्य र केबलकार पक्षधरहरूको मिलेमतोमा भिजलान्ते हिंसा, गोलीकाण्ड र गिरफ्तारी जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका छन्।
विशेषगरी २०८१ सालमा चन्द्र मादेन र अर्जुन पराङदेनमाथि खुकुरी आक्रमण, बलुडाँडामा भएको गोलीकाण्ड र फुङलिङ काण्डजस्ता घटनाहरूले आन्दोलन थप उग्र भएको जनाइएको छ ।
संरक्षण पक्षधरहरूले सरकारसँग बारम्बार संवादको पहल गरे पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको र सहमति तोडेको आरोप लगाएका छन्। २०८१ माघ २२ गते भएको ६ बुँदे समझदारीपछि उच्चस्तरीय वार्ता हुने सहमति भए पनि सरकारले वार्ता टोली नै नबनाएको आन्दोलनकारीहरूको आरोप छ।
यसै सन्दर्भमा आन्दोलनकारीहरूले २०७७ माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा पाथीभरा केबलकार प्रालि र सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उक्त मुद्धा हालसम्म विचाराधीन छ भने सर्वोच्च अदालतले केबलकार निर्माणसँग सम्बन्धित संरचनामा अन्तरिम आदेश जारी राखेको छ। अदालतको यो आदेशलाई गलत व्याख्या गर्दै केबलकार पक्षधरहरूले काम थाल्ने तयारी गरिरहेको मुक्कुमलुङ संरक्षण पक्षधरले पत्रकार सम्मेलनमा जनाए।
अन्तरदलीय संघर्ष समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केबलकार निर्माणको काम अघि बढाए जनताको प्रतिरोध अपरिहार्य हुनेछ र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।’
अन्तरदलीय संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ। घोषित संघर्षका कार्यक्रम यस्ता छन्–
–२०८२ जेठ ३१ र असार १ गते मुक्कुम्लुङ संरक्षण वृक्षारोपण–२ कार्यक्रम गरिने।
–इम्बिरी याङधाङवा (तमोर खोला) क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी त्यहाँ प्रस्तावित हाइड्रो पावर योजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै थप कदम चालिने।
–युएनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जानकारी पु¥याउने र विगतमा भएका निर्णयअनुसार धर्ना तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
संघर्ष समितिका अनुसार मुक्कुम्लुङ क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक महत्वको स्थल भएको हुँदा त्यसलाई अतिक्रमण र व्यावसायीकरणबाट जोगाउनु आन्दोलनको मूल उदेश्य रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ।
सरकार र केबलकार पक्षधरहरूबिचको मिलेमतो, जनताको आवाजप्रतिको उपेक्षा र विकासका नाममा हुने सांस्कृतिक संहारविरुद्ध आन्दोलन अब थप व्यापक र अन्तरराष्ट्रियकरण हुने बताइएको छ। (रातोपाटीबाट)
