– श्रीप्रसाद जबेगू
४ मंसिर २०७९ को आमचुनावपछि गठित प्रदेशसभाले साढे तीन महिनापछि १७ फागुनमा प्रदेश १ को नामकरण कोशी राख्यो । प्रदेशको नाम दुईतिहाइ बहुमतले पारित हुनुमा केहीबाहेक कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत सिङ्गो संसदको साझा सहमति नै थियो । नत्र त्यो एकै दिनमा पारित हुन कसरी सम्भव हुन्थ्यो ? प्रदेशसभा सदस्यहरूका त्यो दिनका अभिव्यक्तिहरूको रेकर्डले समेत पुष्टि गर्छ । अझ कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रदेश कमिटी अध्यक्षहरूले त संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेर कोशी प्रदेशको समर्थन गरे । भलै, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्षको सट्टा सचिवको हस्ताक्षर थियो । तर, त्यो पार्टी निर्णयविपरीतको हस्ताक्षर पक्कै थिएन ।
इतिहास हेर्दा लाग्छ, लिम्बूवान् र खम्बूवान् आन्दोलन पश्चिम बङ्गालमा उठिरहने तर हालसम्म तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेको गोर्खाल्याण्डसँग उस्तैउस्तै । शान्तिपूर्ण होस् या त सशस्त्र, दुवै प्रकृतिमा भएको नेपालको राजनीतिक आन्दोलनद्वारा समाज रूपान्तरण भएसँगै भौगोलिक पृष्ठभूमि बोकेका स्थानहरूले पहिचानको भाष्य पाए । पहिलो संविधानसभाले ती सबैलाई सामथ्र्यसँग जोडेर सम्बोधन गर्न खोज्यो । जसमा लिम्बूवान् र खम्बूवान् पनि पर्दछन् । त्यसलाई हाल जबर्जस्त रूपले किराँत भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ ।
कोशी प्रदेश नामाङ्कनपश्चात् लिम्बूवान–खम्बूवान पक्षधर राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाहरू पहिचानको नाममा आन्दोलित हुन थाले । दुःखको कुरा, आन्दोलनको पक्षबाट लाजेहाङ लिम्बूको रगतसमेत बग्यो । उहाँप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जलीसहित आन्दोलनरत पक्षले लिम्बूवाा–किराँत, लिम्बूवान–खम्बूवान र किराँतजस्ता विभिन्न नामहरू कोशीको विकल्पमा ल्याएको देखिन्छ । ती नामहरूको चर्चा विगतमा पनि नभएको होइन । तर, आन्दोलनकारीहरूको तर्फबाट पनि नामको बारेमा किटानीसहित प्रस्ताव गर्न नसकेको हो कि भन्ने आभास भने हुन्छ ।
किराँत नामको अलिकति चर्चा गरौँ । २०४६ सालको आन्दोलनपछिका राष्ट्रिय जनगणनाहरूमा राई, लिम्बू, सुनुवार र याख्खाले धर्मको महलमा लेख्ने शब्द हो– किराँत । यसरी धर्मको नाममा प्रदेशको नामकरण गर्न खोज्दा अरू कुनै धार्मिक समुदायले पनि आफ्नो धर्म अर्थात् हिन्दु, बौद्धका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न आन्दोलन गरे भने के गर्ने ? फेरि, यतिखेर हाम्रो देश धर्मनिरपेक्षतामा छ ।
‘किराँत’ हुनुपर्छ भन्दै गर्दा कतै यो धर्मनिरपेक्षताको मर्मविपरीत त हुँदै छैन ? यो आफैँमा विचारणीय प्रश्न हो । अर्को कुरा, किराँत नामले भूगोलको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोक्न सक्छ ? आजका धेरै मान्छे ठोकेरै भन्छन् कि, किराँत न त कुनै भूगोल हो, न यो कुनै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नै हुन सक्छ । यो मनोभावनाबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने किराँत नामले समग्र आन्दोलनको सम्बोधन हुन नसक्ने रहेछ । अथवा खम्बूवान्को सट्टा किराँत विकल्प हुन सक्ला तर लिम्बूवान्को विकल्प किराँत हुन सक्ने स्थिति नहुँदो रहेछ ।
कोशी नामको विषयमा त एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीनवटै दल उस्तैउस्तै हुन् भन्ने कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । किनकि, यी दलबाट जितेर गएका माननीयहरू सबैले कोशीको पक्षमा मतदान गरेपछि उस्तैउस्तै नभएर के हुन्छ ? आन्दोलन नभएको हुँदो हो त यसको श्रेय लिन खोसामार गर्थे होलान् । तर, कोशीविरोधी आन्दोलनले अलिक उग्र रूप लिन थालेपछि विशेष गरेर कांग्रेस–माओवादीमा उद्विग्नता फैलियो । जिल्लाजिल्लाबाट सांसदहरूको मत फिर्ता गराउन सक्छुजस्तो गरेर सानो स्वरले कराएको पनि सुनियो । यो त सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्ने कूटनीतिक चाल सिबाय अरु के हुन सक्छ ?
आन्दोलनकारीको तर्फबाट नभएर कांग्रेस–माओवादी समर्थक केही हुल्लडवाजहरूको विशेष पहलमा प्रकारान्तरले कोशीविरोधी आन्दोलनको सबै दोष एमालेतिर सोझ्याउन खोजेको महसुस हुन्छ । के कोशी नाम कांग्रेस–माओवादीका माननीयहरूले भोट नहालेको भए एक्लै एमालेले मात्र पारित गर्न सक्थ्यो ? सम्भवै थिएन । यतिचाहिँ पक्कै हो, तत्कालीन सरकार एमालेको नेतृत्वमा भएकाले नामकरणका लागि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विधेयकसम्म पेस गर्ने हो । पारित गर्ने–नगर्ने बहुमत पु¥याउने कि नपु¥याउने प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो ।
आन्दोलनकारीले संघर्षका रूपहरू आफ्नो तरिकाले तय गर्न सक्छन् । फेरबदल गर्न सक्छन् । तर, बीचबीचमा एमालेले गर्दा यस्तो भएको हो, हामी त यसो गर्ने थियौँ, उसो गर्ने थियौँ जस्ता व्यवहार देखाउनु गलत मात्र छैन, यही मौकामा धर्नासो छिनालेर एमालेको लोकप्रियतालाई घटाउन सकिन्छ कि भन्ने च्याँखे दाउमा खुबै लागेको देखिन्छ ।
कसरी विश्वास गर्ने, एमाले पहिचानप्रति नकारात्मक रहेको भनेर ? अनि, कांग्रेस–माओवादी सकारात्मक छन् भनेर ? मूल नेतृत्वको अभिव्यक्तिले कति अर्थ राख्छ ? त्यो समय र व्यवहारले बताऊला । तर, यी तीनवटै पार्टीका राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान तथा नियमावलीले पहिचानका बारेमा के बोल्छन् ? प्रस्ट छैन र ?
ती दललाई समर्थन गर्ने कुनै व्यक्ति पहिचान पक्षधर हुन सक्लान् । तर, संस्थागत हिसाबले कांग्रेस–माओवादी पार्टी पनि एमालेजस्तै लिम्बूवान् खम्बूवान्को पक्षमा छैनन् । विकास निर्माणलगायत जनतालाई गर्ने सेवा प्रवाहजस्ता विभिन्न सन्दर्भमा दलका आ–आफ्नै दृष्टिकोण हुन सक्छन् । आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू होलान् तर कोशी नामको तुलोमा जोख्ने हो भने यी सबै बराबर हुन् । त्यस कारण, सबै दोष एमालेलाई थोपरेर उम्किन्छु भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ । यदि सोच्यो भने त्यो दिवास्वप्न मात्रै हुनेछ ।
अहिले सिर्जना भएको माहौलका आधारमा प्रदेश नामको विषयमा एमाले नकारात्मक नै रहेछ भन्ने त्यो बेला मानौँला, गम्भीर छलफलमा जुटौँला, के गर्नुपर्छ सोचौँला पनि, जुनबेला कांग्रेस–माओवादीको केन्द्रीय समितिबाट कोशी नाम गलत भयो सच्याउनुपर्छ भनेर निर्णय भएर आएको होस् । उनीहरूको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा विधानमा पहिचानको पक्षमा प्रस्ट उल्लेख भएर आएको होस् । त्यो अवस्थाबाहेक इमानदार व्यक्तिका अभिव्यक्तिहरूको हकमा उसको नेतृत्वसँग उसको अरण्य रोदनसम्म हुन सक्लान् । बाँकी त केवल आन्दोलनकारीलाई देखाउने गोहीको आँसु सिबाय केही होइन । नत्र भोट हाल्ने बेला ‘कोशी’को पक्षमा निर्धक्क हाल्ने अनि, समय बितेपछि ‘ला..बाबै केरा खानू’ भनेजस्तो गरेर समस्याको समाधान हुन्छ ?
कोशी विरोधी आन्दोलनको सम्बोधन लौ न केही गरिहालौँ न त भनेर प्रदेश सरकारबाट लचक निर्णय गरेर हुने होइन । केन्द्र सरकारले गरेर पनि हुने होइन । राष्ट्रपतिद्वारा केही गरिदिऊँ न त भनेर विशेष निर्णय गराएर पनि हुने होइन । संविधानतः प्रदेशसभाको निर्णय प्रदेशसभाले मात्रै सच्याउन सक्छ । बदल्न सक्छ । पुनः निर्णय प्रक्रियामा लैजान सक्छ । परन्तु, दुईतिहाइ त के स्पष्ट बहुमतसम्म कुनै पार्टीको नभएको यो अवस्थामा प्रदेशसभाद्वारा पनि सम्भव छैन ।
तर सम्भव छ, त्यसका लागि जसरी कोशी नामका खातिर राजनीतिक सहमति जुटेको थियो, त्यसरी नै राजनीतिक सहमति जुटे मात्र आन्दोलनकारीले प्रस्ताव गरेको नाम सच्याउन सकिन्छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा आन्दोलनरत पक्षलाई सम्बोधन गर्दै लिम्बूवान्, कोशी र खम्बूवान् वा किराँतको अस्तित्व झल्किने गरी निर्णयमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ । नत्र इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा कोशी नामको जस या अपजस सबै दलको थाप्लोमा बराबर पर्छ ।
(नोट : पूर्वमन्त्री लेखक जबेगुद्वारा लिखित यो सामग्रीलाई हामीले www.shilapatra.com बाट साभार गरेका हौं । सं.)
